महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात नातेवाईकांनी लुडबुड केल्यास 'त्या' ठरतील अपात्र.
मुंबई, दिनांक एक जून
विशेष प्रतिनिधी : तानाजी कांबळे
Email id
Tanajikamble33@gmail.com
8080532937
_______________________________
राज्यघटनेने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देऊन सत्तेत समान भागीदारी दिली.मात्र, ग्रामीण भागापासून ते शहरी महापालिकांपर्यंत महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांचे पती, पिता किंवा जवळच्या पुरुष नातेवाईकांचा हस्तक्षेप ही 'दुर्दैवी' परंपरा बनली आहे.
सरपंच, नगराध्यक्षा किंवा नगरसेविका खुर्चीवर विराजमान असताना, प्रत्यक्षात ग्रामपंचायत किंवा महापालिकेच्या कार्यालयात पती/पिताच 'सुपर सरपंच' किंवा 'सुपर नगरसेवक' म्हणून धडाक्यात कारभार चालवत असल्याचे चित्र सर्रास पाहायला मिळत आहे.
चिंताजनक वास्तव: 'प्रॉक्सी' कारभार:
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा असो की विषय समित्यांच्या बैठका, महिला सदस्यांच्या जागी त्यांचे पतीच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणताना दिसतात.
अधिकार पदांचा गैरवापर: पंचायत समितीच्या महिला सभापती किंवा जिल्हा परिषदेच्या महिला अध्यक्षा यांच्या केबिनमध्ये शासकीय फाईल्स मंजूर करताना त्यांचे नातेवाईकच शेजारी बसून हुकूम चालवतात.
नाव महिलांचे, स्वाक्षरी पुरुषांची: अनेकदा शासकीय दौऱ्यांवर आणि अधिकृत कार्यक्रमांच्या मंचावर महिला लोकप्रतिनिधींऐवजी त्यांचे पतीच मुख्य पाहुणे म्हणून मिरवतात, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे."हा लोकशाहीचा आणि महिलांच्या क्षमतेचा अपमान आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर व्यापक निधी उपलब्ध असतो, त्यामुळे तिथे आर्थिक व्यवहारांवर ताबा मिळवण्यासाठी नातेवाइकांचा हस्तक्षेप अधिक वाढल्याचे चित्र आहे."
काय आहे परिस्थिती?
१. 'सरपंच पती'/'नगरसेवक पती' चा तोरा: अधिकृत लोकप्रतिनिधी असतानाही पती किंवा वडीलच अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करतात, विकासकामांचे कंत्राट घेतात आणि निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात.
२. महिलांना केवळ स्वाक्षरीचा अधिकार:
अनेक महिलांना बैठकीचा अजेंडाही माहित नसतो. केवळ सही करण्यासाठी त्यांना कार्यालयात बोलावले जाते, तर निर्णय पती घेतात.
३. प्रशासकीय काम ठप्प: जर महिला सरपंचांनी स्वतःहून काम करण्याचा प्रयत्न केला, तर पती किंवा सासरच्या लोकांकडून त्यांना दबाव आणला जातो. अनेकदा ग्रामसेवक आणि कर्मचारी देखील महिलांपेक्षा पतीलाच जास्त महत्त्व देतात.
४. लोकशाहीचा गळा: मतदारांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीऐवजी 'बिगर-निवडून' आलेल्या व्यक्तीचा कारभार, हा मतदारांचा अपमान आहे.
परिणाम:
महिलांचे सक्षमीकरण केवळ कागदावरच मर्यादित राहते.गावाचा विकास न होता केवळ नातेवाईकांचा विकास होतो.खऱ्या अर्थाने महिला नेतृत्व विकसित होत नाही.
शासनाची भूमिका:
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात पती किंवा नातेवाइकांनी हस्तक्षेप केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीला (महिला सदस्य) अपात्र ठरवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
सरपंच, नगराध्यक्षा किंवा सदस्यांच्या पतीने किंवा नातेवाइकाने शासकीय बैठकांमध्ये उपस्थित राहिल्यास किंवा कार्यालयात हस्तक्षेप केल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप कायदा / कायदेशीर तरतुदी काय सांगतात?
भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांविरुद्ध खालील कायदेशीर तरतुदी आहेत:
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (Section 38(2) & 38(3)):
जर महिला सरपंचाच्या कामात पती, पिता किंवा नातेवाईक सातत्याने हस्तक्षेप करत असतील, तर जिल्हाधिकारी किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना त्या महिला सरपंचाला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम:
नगरसेविकांच्या जागी त्यांचे पती किंवा पुरुष नातेवाईक महापालिकेच्या कामात, बैठकीत हस्तक्षेप करत असतील, तर नगरसेविकेचे पद धोक्यात येते.
सरपंच/नगरसेवक पती ही पदवी नाही: 'सरपंच पती' किंवा 'नगरसेवक पती' ही कोणतीही अधिकृत पदवी/पद नाही. त्यामुळे त्यांनी सरकारी फायली हाताळणे, अधिकाऱ्यांना आदेश देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.
फौजदारी गुन्हा: जर नातेवाईक लोकप्रतिनिधी बनून निर्णय घेत असतील, तर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.सर्वोच्च न्यायालयाचे व NHRC चे निर्देश: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या प्रकाराला (Proxy Governance) अनैतिक मानून ३२ राज्यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
महिला लोकप्रतिनिधींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून, पती/पित्याला कामकाजापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा 'पतीराज' यांच्यामुळे महिला 'अपात्र' ठरू शकतात.
